राशन कार्ड रखने वाले करोड़ों परिवारों के लिए सरकार की ओर से एक नई और अहम घोषणा की गई है। खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि अब सभी लाभार्थियों को अपने Ration Card की eKYC समय रहते पूरी करनी होगी।
हाल ही में जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन परिवारों ने अपनी जानकारी अपडेट नहीं करवाई है, उनके राशन कार्ड जल्द ही निष्क्रिय भी किए जा सकते हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और उन फर्जी कार्डों को हटाया जा सके जिनके कारण पात्र लोगों तक राशन समय पर नहीं पहुंच पाता।
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों की eKYC पूरी नहीं होगी, उन्हें आगामी महीनों में न तो सब्सिडी वाला खाद्यान्न मिलेगा और न ही किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। इसलिए यह प्रक्रिया अब पूरी तरह अनिवार्य कर दी गई है और लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपनी जानकारी की पुष्टि जरूर कर लें।
क्यों बढ़ाई जा रही है राशन कार्ड eKYC की सख्ती
पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में जांच के दौरान यह पाया गया कि बड़ी संख्या में फर्जी कार्डों के माध्यम से लाभ उठाया जा रहा था, जिससे सरकारी अनाज का दुरुपयोग हो रहा था। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने Aadhaar आधारित सत्यापन को eKYC के रूप में अनिवार्य कर दिया है।
eKYC पूरी होने से यह तुरंत पता चल सकेगा कि कौन से परिवार वास्तव में इस योजना के पात्र हैं और कौन नहीं। इसी पारदर्शी व्यवस्था के कारण अब विभाग को लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि करना बहुत आसान हो गया है और भविष्य में राशन वितरण और भी व्यवस्थित होने की उम्मीद है।
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सरकार का मानना है कि सही लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट होने से न केवल समय बचेगा बल्कि अनाज की बर्बादी और घोटालों पर भी रोक लगेगी। यही वजह है कि कई राज्यों ने eKYC को निर्धारित समय सीमा में पूरा न करने पर कार्डों को अस्थायी रूप से रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
किन राज्यों में सबसे ज्यादा लाभार्थी प्रभावित होंगे
देश के लगभग सभी राज्यों में राशन कार्ड प्रणाली लागू है और लाखों परिवार हर महीने सब्सिडी वाला अनाज इसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऐसे में सरकार के नए निर्देशों का प्रभाव काफी व्यापक है। जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवार रहते हैं, वहाँ eKYC की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है ताकि अंतिम समय में भीड़ न बढ़े। कई राज्यों ने मोबाइल वैन, डिजिटल सेवा केंद्र और पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती के माध्यम से eKYC को आसान बनाया है ताकि कोई भी लाभार्थी इस सुविधा से वंचित न रह जाए।
eKYC समय पर पूरी न होने पर क्या होगा
सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात दोहराई है वह यह कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय तक अपनी eKYC पूरी नहीं करता, तो उसके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। निष्क्रिय कार्ड का मतलब है कि परिवार को न तो चावल, गेहूं या चीनी जैसी सामग्री मिलेगी और न ही राज्य की अन्य खाद्यान्न योजनाओं का लाभ जारी रहेगा। ऐसे में किसी भी प्रकार का विलंब परिवार के लिए सीधा नुकसान बन सकता है।
इसलिए विभाग लगातार अपील कर रहा है कि सभी लाभार्थी समय रहते अपनी eKYC जरूर करवाएं ताकि भविष्य में उनका राशन और अन्य सुविधाएँ बिना रुकावट मिलती रहें।
ऑनलाइन eKYC कैसे की जाएगी
ऑनलाइन प्रक्रिया को इस तरह बनाया गया है कि आम व्यक्ति भी इसे आसानी से कर सके। लाभार्थी को अपने फोन में Mera KYC और Face RD जैसे अधिकृत एप्लिकेशन डाउनलोड करने होंगे जहाँ लोकेशन दर्ज करते ही आधार नंबर की मांग की जाएगी।
आधार दर्ज करने पर लाभार्थी के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे सत्यापित करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर राशन कार्ड की पूरी जानकारी दिखाई देने लगेगी और वहीं से फेस स्कैन के जरिए पहचान की पुष्टि कर दी जाएगी। पहचान सफल होते ही eKYC पूरी मानी जाएगी और अंत में एक डिजिटल रसीद भी उपलब्ध होगी जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है।
ऑफलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है
जो लोग मोबाइल ऐप या ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार ने ऑफलाइन प्रक्रिया भी जारी रखी है। लाभार्थी को अपने नजदीकी राशन विक्रेता या लोक सेवा केंद्र पर जाकर आधार, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ अपनी KYC पूरी करवानी होगी।
यहाँ फिंगरप्रिंट सत्यापन के जरिए प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है और उसी समय सिस्टम में सारी जानकारी अपडेट हो जाती है। यह प्रक्रिया खासतौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी है जहाँ डिजिटल सुविधा थोड़ी सीमित होती है।
लाभार्थियों को इससे क्या फायदा होगा
eKYC पूरी होने के बाद लाभार्थी का राशन कार्ड पूरी तरह वैध हो जाता है और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलता रहता है। साथ ही परिवार की जानकारी अपडेट होने से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहती है
और भविष्य में कार्ड पर नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है। जिन परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन मिलता है, उनके लिए eKYC कराना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके बिना उनके कार्ड पर मिलने वाली सभी सुविधाएँ बंद हो सकती हैं।
