फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे करोड़ों परिवारों के लिए सरकार ने 2025 की शुरुआत में एक बड़ा और अहम निर्णय लिया है। अब हर राशन कार्ड धारक के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यों ने तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड अपडेट अभियान शुरू कर दिया है ताकि उन सभी परिवारों तक अनाज पहुंचे जो इसके वास्तविक पात्र हैं। कई जगहों पर पुराने डेटा की वजह से कई गरीब परिवार सूची में शामिल नहीं थे, जबकि कई अपात्र लोग लाभ ले रहे थे। सरकार का मानना है कि ई-केवाईसी की नई व्यवस्था से पूरी प्रणाली अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी।
इस बार अपडेट प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है, खासकर उन परिवारों के लिए जो तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं हैं। विभाग का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से बाहर न हो और सब्सिडी वाला अनाज सही हाथों तक पहुंचे। इस वजह से केंद्र और राज्यों ने संयुक्त रूप से घर-घर अभियान शुरू किया है, ताकि किसी भी ग्रामीण परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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सरकार ने क्यों लागू किया नया ई-केवाईसी नियम
पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में की गई जांच में सामने आया कि कई लोग फर्जी या डुप्लीकेट राशन कार्ड के माध्यम से मुफ्त अनाज प्राप्त कर रहे थे। कई जगहों पर मृत व्यक्तियों के नाम भी सूची में बने हुए थे, जबकि इन सबके कारण वास्तविक गरीब परिवार लाभ से वंचित थे। इस पूरी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है, क्योंकि इससे परिवार की पहचान आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से तुरंत पुष्ट हो जाती है।
ई-केवाईसी के बाद सरकार के पास लाभार्थियों का नया और अपडेटेड डेटा उपलब्ध होगा। इससे पुराने गलत रिकॉर्ड हट सकेंगे और नए पात्र परिवारों को आसानी से शामिल किया जा सकेगा। यह परिवर्तन खासकर उन इलाकों में ज्यादा असर दिखाएगा जहां लंबे समय से परिवारों की जानकारी अपडेट नहीं हुई थी। नई प्रक्रिया का लक्ष्य साफ है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
घर बैठे पूरी होगी ई-केवाईसी प्रक्रिया
इस बार सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को आम लोगों के लिए बेहद आसान बना दिया है। चाहें तो परिवार मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही राशन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। प्रक्रिया में सिर्फ राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP दर्ज करना होता है। ऐसा करने पर तुरंत ई-केवाईसी पूरा हो जाता है और कार्ड सक्रिय अवस्था में बना रहता है।
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जिन लोगों के राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वे नजदीकी CSC सेंटर या राशन दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित हो रही है क्योंकि कई लोग ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करने में सहज नहीं होते। कैंप और दुकान पर उपलब्ध सेवाओं से बुजुर्गों और महिलाओं को भी काफी राहत मिली है।
गांवों में लग रहे विशेष ई-केवाईसी कैंप
कई राज्यों ने गांवों में विशेष ई-केवाईसी कैंप की व्यवस्था की है जहां सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक मशीन के साथ बैठकर तुरंत अपडेट कर रहे हैं। इससे उन परिवारों की समस्या दूर हो गई है जिन्हें इंटरनेट की कमी या तकनीकी जानकारी न होने की वजह से कठिनाई होती थी। कुछ जिलों में सर्वे टीम घर-घर जाकर भी ई-केवाईसी कर रही है ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए।
इन कैंपों में रोजाना हजारों परिवार अपना अपडेट करवा रहे हैं और जल्दी ही राज्यों का डेटा काफी हद तक साफ और अपडेट हो जाएगा। कई राज्यों ने कहा कि ई-केवाईसी पूरा होने के बाद राशन वितरण और ज्यादा पारदर्शी और आसान हो जाएगा।
ई-केवाईसी न कराने पर रोक सकता है राशन
सरकार ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि जो परिवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। इस वजह से उनका मुफ्त राशन भी रोक दिया जाएगा जब तक कि वे प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते। यह कदम इसलिए आवश्यक माना गया है ताकि पूरी प्रणाली में समानता और पारदर्शिता बनी रहे।
गरीब परिवारों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा
नई ई-केवाईसी प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। गलत नाम और अपात्र कार्ड हटने से पात्र परिवारों को अधिक और समय पर राशन मिलेगा। इसके अलावा वितरण में गड़बड़ी खत्म होगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे देशभर में फ्री राशन योजना और मजबूत और भरोसेमंद बनेगी।
डिस्क्लेमर
यह लेख जनजागरूकता उद्देश्य से तैयार किया गया है। ई-केवाईसी और राशन कार्ड अपडेट प्रक्रिया राज्यों के अनुसार बदल सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए अपने नजदीकी राशन कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें।
