पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे के नए आवेदन शुरू PM Awas Yojana Gramin Survey

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने वर्ष 2025 के लिए PM Awas Yojana Gramin का नया सर्वे शुरू करने का आधिकारिक निर्देश जारी कर दिया है।

इस बार सर्वे प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज, पारदर्शी और डिजिटल तरीके से पूरी की जाएगी ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके। लंबे समय से जिन ग्रामीण परिवारों को आवास का इंतजार था, उनके लिए यह सर्वे नए अवसर लेकर आया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 की सूची में बड़ी संख्या में नए नाम शामिल होंगे।

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नए सर्वे की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी पात्र परिवार पक्के घर के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे परिवार सामने आए थे जिनका नाम तकनीकी खामी या पुराने डाटा के कारण सूची में शामिल नहीं हो पाया था। इसी गलती को सुधारते हुए अब नए सर्वे को अपडेटेड तकनीक और घर-घर सत्यापन के आधार पर शुरू किया गया है ताकि हर पात्र ग्रामीण परिवार को सही जानकारी के आधार पर अवसर दिया जा सके।

कौन कर सकता है ग्रामीण आवास सर्वे के लिए आवेदन

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी परिवारों को आवेदन करने का मौका दिया है जो अभी भी कच्चे या अर्ध-पक्के घर में रह रहे हैं। जिन परिवारों के पास खुद का घर नहीं है, जिनका घर रहने लायक नहीं है, या जिनका नाम पहले सर्वे में छूट गया था, वे इस नए सर्वे में फिर से अपना आवेदन कर सकते हैं।

कई राज्यों में प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष टीमें भी तैनात कर दी हैं जो घर-घर जाकर पात्रता की जांच कर रही हैं और वास्तविक स्थिति का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर रही हैं।

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यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन परिवारों का नाम पिछले वर्षों की सूची में शामिल था लेकिन निर्माण किसी कारण से रुका हुआ था, उन्हें भी इस सर्वे में दोबारा चिन्हित किया जाएगा ताकि सहायता राशि उन्हें बिना देरी उपलब्ध कराई जा सके। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति और भी तेज होने की उम्मीद है।

सर्वे की प्रक्रिया कैसे होगी पूरी

सरकार ने ग्रामीण आवास सर्वे के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित रहे। ग्राम पंचायत का कर्मचारी या सर्वे टीम परिवार के घर पर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से पूरा डेटा रिकॉर्ड करेगी। इसमें आवेदक की पहचान, आधार सत्यापन, मोबाइल नंबर, आय विवरण, घर की वर्तमान स्थिति और लोकेशन जैसी सभी जानकारी ली जाएगी।

जानकारी के सत्यापन के बाद आवेदन स्वीकृति के लिए ब्लॉक स्तर पर भेजा जाएगा जहाँ से अंतिम निर्णय तैयार होकर केंद्र सरकार की मुख्य सूची में भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी परिवार को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और कुछ ही दिनों में सर्वे पूरा हो सके।

किन परिवारों को मिलेगा प्राथमिकता लाभ

इस वर्ष सरकार ने प्राथमिकता श्रेणी में उन परिवारों को रखा है जो पूरी तरह आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है। इसके अलावा विधवा महिलाएँ, दिव्यांग नागरिक, अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार, तथा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को भी पहले चरण में लाभ देने की योजना बनाई गई है।

पिछले वर्षों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस बार सत्यापन प्रक्रिया में फोटो अपलोड, लाइव लोकेशन, और आधार फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से लाभ न ले सके और असली पात्र व्यक्तियों को ही सूची में शामिल किया जा सके।

कब जारी होगी नई लाभार्थी सूची

सर्वे शुरू होने के तुरंत बाद जिला स्तर पर डेटा का संकलन किया जाएगा और 2025 की मध्य तिमाही तक पहली लाभार्थी सूची जारी कर दी जाएगी। इस सूची में उन सभी परिवारों के नाम शामिल होंगे जिनका सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका होगा। सूची जारी होने के बाद परिवारों को जल्द ही पहली किस्त की राशि भी जारी कर दी जाएगी जिसके बाद घर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

सरकार ने यह भी बताया है कि 2025–26 के दौरान पक्के घरों का निर्माण पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी रफ्तार से किया जाएगा। इसमें स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन जैसी अन्य योजनाओं को भी जोड़ा जाएगा ताकि लाभार्थियों को एक पूर्ण और सुरक्षित आवास वातावरण मिल सके।

लाभार्थियों को क्या करना होगा

सरकार ने ग्रामीण परिवारों से अपील की है कि वे सर्वे टीम के आने पर सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं। पुराने दस्तावेज, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और यदि उपलब्ध हो तो ग्रामीण आवास से संबंधित कोई भी पुरानी जानकारी तैयार रखें ताकि सत्यापन में कोई दिक्कत न आए। जिन परिवारों का नाम पहले छूट गया था, वे इस बार उचित दस्तावेजों के साथ आसानी से आवेदन कर सकेंगे और अपना नाम सूची में जोड़वा सकेंगे।

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