दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। Women Electric Scooter Subsidy 2025 योजना के तहत अब महिलाएं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदते समय ₹46,000 तक की सीधी वित्तीय राहत प्राप्त कर सकेंगी। यह राहत ऑन-रोड कीमत से सीधे घटा दी जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर की लागत काफी कम हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं को सुरक्षित, किफायती और आधुनिक परिवहन का बेहतर विकल्प मिलेगा। बढ़ते प्रदूषण और महंगे ईंधन के दौर में यह योजना दिल्ली को “ग्रीन मोबिलिटी सिटी” बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
इस योजना को महिलाओं की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक महिलाएं पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक स्कूटर अपनाएं, जिससे उनका दैनिक खर्च कम हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
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Electric Scooter Subsidy योजना क्या है
Delhi Women Electric Scooter Subsidy 2025 के तहत सरकार उन महिलाओं को ₹46,000 तक की आर्थिक सहायता देगी जो अपने नाम पर नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहती हैं। यह राशि स्कूटर की बैटरी क्षमता और आवेदक की पात्रता पर आधारित होगी। यदि किसी महिला के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसे अतिरिक्त ₹10,000 की राहत मिलेगी। इससे कुल सब्सिडी बढ़कर सीधे ₹46,000 तक पहुंच सकती है।
सरकार ने साफ किया है कि यह लाभ केवल अधिकृत डीलर से खरीदे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर ही मिलेगा। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना को खत्म किया जा सकेगा।
EV Policy 2.0 के तहत बड़ा बदलाव
दिल्ली में लागू की गई यह सब्सिडी राज्य की नई EV Policy 2.0 का हिस्सा है। इस नीति का लक्ष्य पेट्रोल, डीज़ल और CNG वाहनों पर निर्भरता को कम करना और दिल्ली को “ग्रीन मोबिलिटी कैपिटल” बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से राजधानी के प्रदूषण स्तर में तेजी से सुधार होगा। नई नीति में ई-वाहनों के लिए बेहतर चार्जिंग स्टेशन, आसान लोन और पूरी तरह डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।
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सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं को प्राथमिकता दी है ताकि वे आधुनिक तकनीक अपनाकर अधिक आत्मनिर्भर बन सकें और सुरक्षित यात्रा कर सकें।
बैटरी क्षमता के आधार पर मिलेगी सहायता
योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी क्षमता के अनुसार सब्सिडी तय की गई है। यदि कोई महिला 3 किलोवॉट तक की बैटरी वाला स्कूटर खरीदती है, तो उसे प्रति किलोवॉट ₹12,000 की सहायता मिलेगी। इस हिसाब से अधिकतम ₹36,000 तक की राहत मिल सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस बोनस जोड़ने पर यह राहत ₹46,000 तक पहुंच जाती है। यह राशि वाहन की कुल कीमत से सीधे घटाई जाती है ताकि खरीदार को खरीद के समय ही लाभ मिल सके।
सरकार का मानना है कि इस तरीके से महिलाएं इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगी और लंबे समय तक इसका फायदा उठा सकेंगी।
ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को भी मिलेगा लाभ
यह योजना केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा और ऑटो चालकों को भी सब्सिडी देने का फैसला किया है। पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलने पर चालकों को ₹45,000 तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 12 साल पुराने ऑटो को स्क्रैप करने पर ₹20,000 और नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर ₹1 लाख तक की अतिरिक्त राहत मिलेगी।
सरकार ने नए CNG ऑटो परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है ताकि अधिक से अधिक ड्राइवर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट हों और राजधानी में प्रदूषण के स्तर में कमी आए।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
दिल्ली सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है ताकि महिलाएं आसानी से घर बैठे इस योजना का लाभ ले सकें। इच्छुक महिलाएं ev.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पते का प्रमाण अपलोड करना होता है।
सब्सिडी राशि वाहन की ऑन-रोड कीमत में समायोजित कर दी जाएगी, जिससे किसी अलग बैंक या विभागीय प्रक्रिया की जरूरत नहीं रहेगी।
सरकार ने आवेदन स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी दी है ताकि आवेदक हर अपडेट आसानी से देख सकें और किसी तरह की समस्या न आए।
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएगी योजना
विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सब्सिडी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर पेट्रोल वाहनों की तुलना में काफी सस्ते पड़ते हैं और उनका मेंटेनेंस भी कम होता है। इससे महिलाएं काम, पढ़ाई या व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा कर पाएंगी और कई महिलाएं डिलीवरी, सर्विस ऐप और राइड-शेयरिंग जैसे कामों से अतिरिक्त कमाई भी कर सकेंगी।
सरकार ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले दो वर्षों में दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले कुल दोपहिया वाहनों में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक हों। इस योजना से इस लक्ष्य को हासिल करने में तेजी आएगी।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम
यह योजना न सिर्फ महिलाओं को लाभ दे रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ऊर्जा की खपत में भी काफी बचत होगी। इसके साथ ही महिलाएं डिजिटल पेमेंट, ऐप-आधारित चार्जिंग सिस्टम और आधुनिक स्मार्ट फीचर्स का उपयोग करके डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत बनाएंगी।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना से जुड़ी सटीक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट ev.delhi.gov.in पर जाएं।
